निजता बनाम सुरक्षा. मगर कैसी?

आज कल ब्लैकबेरी फोन और उसे बनाने वाली कंपनी रिसर्च इन मोशन काफी चर्चा में है। भारत सरकार का कहना है कि कंपनी को वे सभी गुप्त ई-मेल सन्देश सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराने होंगे जो पकड़ से बाहर हैं।
इस मुद्दे पर समाज में भी अच्छी खासी बहस चल रही है कि क्या सरकार को इस प्रकार किसी व्यक्ति की निजता का हनन करना चाहिए?
अभी हाल ही में एक हिंदी दैनिक के राष्ट्रीय संस्करण में एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका एक प्रोडक्शन हाऊस भी है, का एक लेख पढ़ा। लेखक का मानना है कि सरकार सुरक्षा के नाम पर लोगों की प्राइवेसी में दखल दे रही है। इसके लिए पत्रकार महोदय ने तर्क प्रस्तुत किया कि

1. ब्लैकबेरी अधिकाँशतःयुवा वर्ग प्रयोग करता है अथवा बड़े उद्योगपति,
2. आज तक किसी भी आतंकवादी के पास से ब्लैकबेरी फोन बरामद नहीं हुआ है, बल्कि वे लोग तो उपग्रह फोन अथवा इंटरनेट टेलीफोनी का प्रयोग करते हैं,
3. इसके ज़रिये सरकारी अफसर सिर्फ लोगों को परेशान ही करेगे।

मेरा मानना है कि , सरकार इस कदम से लोगों की निजता भंग कर सकती है लेकिन,

1. क्या मुठ्ठीभर लोगों के लिए करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगाईं जा सकती है?
2. क्या ये मान लिया जाए कि आतंकवादियों को ब्लैकबेरी जैसी सस्ती और आसान सुविधा की जानकारी नहीं है?
3. क्या अभी भी सरकारी अफसर हमारे ध्वनि मैसेज और एस.एम्.एस. पर नज़र रखते हुए हमें परेशान करते हैं?

बात सीधी है, जो कंपनी अमेरिका की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वहां अपने सर्वर स्थापित कर सकती है वही काम वह भारत में क्यों नहीं कर सकती?
आज विश्व के कई देश ब्लैकबेरी की सेवाओं को प्रतिबंधित करने की सोच रहे हैं। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, इंडोनेशिया आदि देश शामिल हैं।

तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है,
आज ही , पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़(पीयूसीएल) की याचिका पर उच्चतम न्यायलय ने सरकार को आदेश दिया है कि उचित देख रेख के आभाव में सड़ रहे अनाज को गरीबों में बाँट दिया जाये।
साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया कि भोपाल गैस त्रासदी के मामले में सभी सरकारों तथा न्यायपालिका ने उचित ध्यान नहीं दिया, अब जो हो चुका है उसे याद न करते हुए आगे की सोचते हैं।

इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि भारत के नागरिकों को मारने के लिए आतंकवादियों की ज़रुरत ही नहीं है, सरकार की निष्क्रियता ही काफी है।
बेहतर होगा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए केवल ब्लैकबेरी पर प्रतिबन्ध का सहारा न ले। क्यों कि गरीब के लिए गरीबी और भूख से बड़ा आतंक कोई नहीं है।

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